प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन पत्र

एनसीआर डिजिटल चैनल: रविंद्र भाटी

नगराधीश के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र

उपायुक्त कार्यालय में नगराधीश अंकित कुमार के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के नाम गुरमीत सिंह देओल प्रदेश महासचिव हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स महासंघ एवं जिला महासचिव फीवा व पूर्व उप प्रधान राजकुमार जिंदल द्वारा मांग पत्र सौंपा। जो हरियाणा प्रदेश में संपत्ति का पंजीकरण करवाने के लिए स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क दिए जाने के बाद संबंधित राजस्व विभाग द्वारा दी गई सुविधा के विषय में उपभोक्ताओं से फीडबैक लिए जाने का प्रावधान किए जाने बारे संबंधित है। जैसा आम प्रचलन है कि, सभी विक्रेता अपने छोटे से छोटे उत्पाद को भी बेचने के बाद उपभोक्ताओं से आफ्टर सेल सर्विस के विषय में जानकारी लेने के लिए अपने कस्टमर केयर हेल्पलाइन/हैल्पडैक्स नंबर से उन्हें फ़ोन करके उनका फीडबैक लेकर अपनी कंपनी के शोरूम एवं सर्विस सेन्टर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यवहार एवं कार्य की गुणवत्ता के विषय में संतुष्टि अथवा असंतुष्ट होने पर ग्रेड नंबरिंग दिए जाने का प्रावधान रखते हैं। इससे कर्मचारी उपभोक्ता के प्रति पूर्ण जिम्मेवारी के साथ अपनी ओर से बेहतर व्यवहार एवं सुविधाएं देकर उन्हें संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास सदैव करते दिखाई देंगे क्योंकि लगातार उपभोक्ताओं से किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ नेगेटिव मार्किंग/फीडबैक मिलने पर उनकी प्रमोशन अथवा नौकरी में बने रहने पर भी खतरा बरकरार रहता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी उस कम्पनी के उपभोक्ताओं को सदैव बेहतर सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। यही नियम राजस्व विभाग में भी लागू कर दिया जाए और जितने भी व्यक्ति प्रतिदिन जिस भी तहसील अथवा उप तहसील में अपने दस्तावेजों का पंजीकरण कराने के लिए आते हैं, उनसे कार्य समाप्ति के दौरान आने वाली समस्याओं एवं अनुभवों के विषय में फीड मार्किंग करने हेतु ग्रेडिंग का परफार्मा फीजिकली अथवा ऑनलाईन भरवाने की प्रक्रिया अपनाई जाए और उनके द्वारा दी गई ग्रेडिंग के अनुसार ही भविष्य में कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रमोशन अथवा डिमोशन भी किया जाए। यदि प्राइवेट सेक्टर में इन कंपनियों की तरह सरकारी क्षेत्र के विभागों में होने वाली पब्लिक डीलिंग में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया तो, जल्द ही कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ-साथ भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है।*
आशा करते हैं कि, सरकार हमारे इस सुझाव को अपने अधीन सभी पब्लिक डीलिंग के विभागों एवं कार्यालयों में यथाशीघ्र लागू कर पूरे देश में हमारे हरियाणा प्रदेश को सर्वप्रथम शुचिता, स्वच्छता एवं भ्रष्टाचार मुक्त अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में स्थापित करेगी।